नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सरकारी स्कूलों में क्लासरूम निर्माण को लेकर हुए कथित घोटाले की जांच ने नया मोड़ ले लिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को देशभर में 37 स्थानों पर छापेमारी की, जिनमें ठेकेदारों और निजी कंपनियों के दफ्तर शामिल हैं।
ईडी की यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर की गई है। एफआईआर में तत्कालीन शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों और पूर्व मंत्रियों के नाम सामने आए हैं, जिन पर टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता और निर्माण में लागत को अनावश्यक रूप से बढ़ाने जैसे गंभीर आरोप हैं।
जांच एजेंसियों के अनुसार, निर्माण कार्य में निर्धारित बजट से कई गुना अधिक खर्च दिखाया गया, जिससे सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान हुआ। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह केवल प्रशासनिक लापरवाही थी या सुनियोजित घोटाला?