जबलपुर. महापौर जगत बहादुर सिंह ‘अन्नू’ ने शहर की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ और उपभोक्ता हित में सुधार लाने के उद्देश्य से मंगलवार को मध्यप्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को विस्तृत पत्र सौंपा. महापौर ने इसमें शहर के 20 हजार उपभोक्ताओं को टीसी (टेम्परेरी) कनेक्शन से मुक्त कर स्थायी कनेक्शन प्रदान किए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि स्थायी कनेक्शन उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ विद्युत वितरण प्रणाली को भी स्थायित्व प्रदान करेंगे.
महापौर ने यह भी सुझाव दिया कि स्थायी कनेक्शन के लिए जो भी राशि देय होगी, उसकी अदायगी के लिए उपभोक्ताओं को सरल और सुविधाजनक किश्तों का विकल्प दिया जाए, ताकि वे बिना किसी आर्थिक दबाव के स्थायी कनेक्शन प्राप्त कर सकें. उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन इस दिशा में पूरी तरह सहयोग करेगा ताकि शहर का कोई भी परिवार अस्थायी विद्युत कनेक्शन पर निर्भर न रहे.
महापौर अन्नू ने शहर के सभी प्रमुख बाजारों में चरणबद्ध तरीके से विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड करने की भी मांग रखी. उन्होंने कहा कि खुले तारों और जर्जर खंभों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और ट्रिपिंग की समस्या बनी रहती है. यदि अंडरग्राउंड व्यवस्था लागू की जाती है, तो बिजली की गुणवत्ता बढ़ेगी, सौंदर्यीकरण होगा और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी.
इसके साथ ही महापौर ने नगर निगम के सभी वॉटर सप्लाई प्लांटों में वैकल्पिक विद्युत सप्लाई व्यवस्था किए जाने पर भी बल दिया. उन्होंने कहा कि जल प्रदाय व्यवस्था बिजली पर निर्भर है, और कई बार ट्रिपिंग या कटौती के कारण जलापूर्ति बाधित होती है. यदि बैकअप या डुअल सप्लाई सिस्टम विकसित किया जाए तो नागरिकों को निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी.
महापौर ने अपने पत्र में यह भी मांग की कि नगर निगम को विद्युत देयकों पर लगाए जा रहे अधिभार (सरचार्ज) से मुक्त किया जाए. उन्होंने कहा कि निगम पहले ही सीमित संसाधनों में नागरिक सेवाएं चला रहा है, ऐसे में अधिभार से उसकी आर्थिक स्थिति और कमजोर होती है. यदि अधिभार से राहत दी जाती है, तो यह न केवल निगम के लिए बल्कि नागरिक सुविधाओं के संचालन के लिए भी लाभदायक होगा.
शहर में लगातार हो रही ट्रिपिंग की समस्या पर भी महापौर ने चिंता जताई और ऊर्जा मंत्री से अनुरोध किया कि इस दिशा में तकनीकी सुधार कर स्थायी समाधान निकाला जाए. उन्होंने कहा कि बार-बार बिजली जाने से नागरिक परेशान हैं, साथ ही उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी नुकसान होता है.
महापौर अन्नू ने बताया कि शहर की बड़ी आबादी — करीब 50 प्रतिशत उपभोक्ता — प्रतिमाह मात्र ₹100 से ₹150 तक का बिजली बिल अदा कर रही है, जो मध्यप्रदेश शासन की उपभोक्ता हितैषी नीति का परिणाम है. इसके लिए उन्होंने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को साधुवाद दिया और कहा कि इससे गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिली है.
इसके अलावा महापौर ने ऊर्जा मंत्री को आगामी वर्षों में 60 हजार नई भर्ती प्रस्ताव के लिए भी बधाई दी. उन्होंने कहा कि इससे राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और विद्युत विभाग को नए जोश व ऊर्जा के साथ कार्य करने में मदद मिलेगी.
महापौर अन्नू ने कहा कि जबलपुर नगर निगम प्रदेश के उन शहरों में शामिल है जो तेजी से विकास की दिशा में अग्रसर हैं. नगर निगम निरंतर यह प्रयास कर रहा है कि शहर की आधारभूत सुविधाएं — विशेषकर जलापूर्ति और बिजली व्यवस्था — मजबूत हों ताकि जबलपुर एक आधुनिक महानगर का स्वरूप ग्रहण कर सके.
निगम सूत्रों के अनुसार, महापौर द्वारा दी गई यह अनुशंसा जल्द ही ऊर्जा विभाग को औपचारिक प्रस्ताव के रूप में भेजी जाएगी. यदि विभाग की सहमति मिलती है, तो अगले चरण में टीसी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को क्रमवार स्थायी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे.
शहरवासियों ने महापौर की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यदि मांगें पूरी होती हैं, तो हजारों परिवारों को राहत मिलेगी और बिजली आपूर्ति की स्थिति में स्थायी सुधार होगा.